ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
ਪਟਨਾ : ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਬਜਾਂਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਉ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਹੈਂਡਲ ਉਤੇ ਵੀਡੀਉ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਪਨੋ ਮੇਂ ਆਈ ਮਾਂ। ਦੇਖੀਏ ਰੋਚਕ ਸੰਵਾਦ।’’ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਟੇ ਦਾ।’’
