ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੱੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਆਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ’ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ-ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
