ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਬੈਚ ਦੇ 38 ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ.ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 38 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ; ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਮੀਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਨਮਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਦਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੜਕਸਾਰ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ; ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਸਣੇ 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
