ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰਾਂਗ ਕਾਂਤ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ’ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਮਤੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ‘ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
