ਕਿਹਾ, ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ‘ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ’ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ (ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ) ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ’ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੋਟ’ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
