ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਖਾਉ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ 17 ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ।’’
ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 131 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
