ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
14 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਿਲੇ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
