ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Excise policy case: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "(ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਲਟਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ?
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗਾ... ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
