ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ 500 ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) ਦੇ ਪੜਾਅ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏ.ਕਿਉ.ਆਈ. 450 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ’ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਫਦਰਜੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪਚਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ’। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ (ਪੀਟੀਆਈ)
