ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ
ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਏ. ਸਨਪ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੈ।’’
ਔਰਤ ਨੇ 2019 ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 2002 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
