'ਆਪ' ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਰਾਘਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਕੀ ਬੋਲੇ- ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ - ਧਾਰਾ 105 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਤੇ 'ਤੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੀਜਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ।
