32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੱਤ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 32,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ 2339 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰੇਲ ਮੰਤੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੋ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉਡਿਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 14,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 14,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ 14,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਸਤਾਰ ਹੇਠ ਇਸ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ 5.25 ਲੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ 2.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਸੂਪਰਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ.) ਹੇਠ 9 ਹੋਰ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਐਮ. ਹੇਠ 18 ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
