ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਲਣਗੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਵਿਵਸਿਥਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੀ.ਐਮ. ਈ-ਬਸ ਸੇਵਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਸਾਬਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 169 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਚੈਲੰਜ ਮੋਡ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ-ਬਸਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
