ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਫਤਰ ਜਿੱਥ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਅਰ-ਵਾਈਨ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਲਈ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
