ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
Supreme Court: ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।''
ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨਵਜਾਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਜੋੜੇ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਾਹ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗਿਰੋਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
