ਕਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟੂਰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਰਸ਼ਤਾਈ ਸੰਜੇ ਬਗਾੜੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
photo
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਗੰਗਾ-ਜਮੂਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ‘ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ’ਹਿੰਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਿੰਦਵੀ’ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 2022 ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
