ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਰਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਬਿਲ, 2025’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ, 1962 ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ‘ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਸੀ।’
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਰਾਰਾਂ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 48ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
