ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੌਖੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 35-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਈਥਨੌਲ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Straw
ਦਰਅਸਲ, 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਤ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Straw
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਵਰਵ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਵਰਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 6-8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
Do not burn straw
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਵ ਰੀਨਯੂਬੇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਓਐਲ ਦਾ 2ਜੀ ਈਥਨੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
