ਕਿਹਾ -ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਾਂ ਘਬਰਾਏ ਨਾਂ। ਨਿਆਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
