ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜੰਮੂ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1978 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0130/2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
