ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ.....
ਚੇਨਈ, : ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਟੀਟੀਵੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਧਨਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਨਹੀਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੱਜ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
