ਕਿਹਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਉ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕੈਂਟਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦਰਖੱਤ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਡਰਾਈਵਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਮੋਚਾ ਤੂਫਾਨ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਚਰਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
