2017-18 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 21,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 58% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 21,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 16% ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ 96% ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 34,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 50,855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ANPR ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐਨਪੀਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2022 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 865 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 104 ਟੋਲ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 90, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 66, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 64, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 54 ਟੋਲ ਹਨ।
ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਗ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FASTag ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ RFID ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
