4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 18,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਕਸਾਰਾ-ਮਨਮਾਡ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੀ-ਹੋਸਪੇਟ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 194 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 5,983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਅਤੇ 28 ਹੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 43 ਕਰੋੜ ਕਿੱਲੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 132 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
