ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ...
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਨਦਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
Partha Chatterjee
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਪਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਮਾਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੇ ਗਏ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Supreme Court
ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਅਸੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Mamta Banerjee
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਬਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
