ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ  ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ  ਕੌਮੀ  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ  ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ  ‘ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀਆਂ ਤਕ  ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ’, ਜਦਕਿ  ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ‘ਵਰਤੋਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਕ  ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ  ‘ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।