ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 56 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਮੋਰਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਉਪ-ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗ ਪਰਮਾਰ, ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਵੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ, ਇੱਕ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਰ, ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਨਸੁਖ ਟੋਪੀਆ, ਮਹਾਦੇਵ ਸੋਲੰਕੀ, ਅਲਪੇਸ਼ ਗੋਹਿਲ, ਦਿਲੀਪ ਗੋਹਿਲ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 304, 308, 336, 337 ਅਤੇ 114 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।