ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 94 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1975 ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਣਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 94 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Indra gandhiਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰਾ ਸਰੀਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਧੋਖਾ’ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1977 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ।
