ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜੈਪੁਰ-ਰੀਨਗਸ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ) ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਕੱਢ ਲਏ’ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਸਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ।
