ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਜ਼) ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ 'ਚ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰਤ (27) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰੂਣ ਅਜੇ ਇਕ ਅਣਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਦੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਰੂਣ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ,''ਔਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
