ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ (INI CET) 2024 ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। AIMS ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੋਕਣ ਦਿਓ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ... ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਏਮਜ਼ INI CET ਅੱਜ (14 ਅਗੱਸਤ) ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ INI CET ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਅੰਕ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਕੋਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਮਜ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
