ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ, ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹੈ
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ’ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ, ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਰੇ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਲੱਭਣ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ!
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ, ‘ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਗਜੀਂਸ’ ਨੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਗੌਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
