ਕਿਹਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ ਉਰਫ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਈ.ਡੀ. ਡੀ.ਓ. ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। 

ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 2020 ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤ-ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ 

ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰਵਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ’ਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸੂਟਸ ਹੋਟਲ (ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ) ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਿਫ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਜੁਨੈਦ ਮੇਮਨ (ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 

ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਮੇਮਨ ਉਰਫ ਮਿਰਚੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮਿਰਚੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਅਗੱਸਤ 2019 ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਰਚੀ ਦੀ 2013 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਆ ਬੈਠਾ।