ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ "ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ" ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਲਸਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਚਲਾ ਦੰਗਾ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕੁਮਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮਾਚਲਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੀਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ "ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ" ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
