ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਇਕ ਅਮੂਰਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ (ਸੀ.ਜੇ.ਈ.) ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਇਕ ਅਮੂਰਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
