26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਖਨਊ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2023 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਬੀ.ਟੀ.) 1988 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਖਨਊ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2023 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਰੀਅਲਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ‘‘ਕਾਕੋਰੀ (ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।’’
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕਾਈ (ਬੀ.ਪੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕੋਰੀ ਵਿਚ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ (ਪੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ‘ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਕੁਲ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 3.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਲ ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ‘ਆਫਿਸ ਬੁਆਏ’ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਸੀ।
