ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ 18 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰੀਬ 18 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ 10 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਧਾਰਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਗੱਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਜਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ’ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 1991 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
