ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੈਪ-4 ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਰੈਪ-4 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ... ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ) ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
