ਕਿਹਾ, ਜੱਜ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆਉਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) 1860, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) 1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ, ਕੈਗ (ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਬਿਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।’’
ਸਿੱਬਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
