ਸੂਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਹਸਮੁਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 2005 ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਾਮਵਲੀ ਵਿਚ 2011 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾ। ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੈਡਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, 7.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਅਪੀਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ-ਸਹਿ-ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਸਹਿ-ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
