ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-2023’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਨੇਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1984 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੈਰੋਲ, ਫਰਲੋ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਐਕਟ-1894', 'ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ-1900' ਅਤੇ 'ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ-1950' ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-2023’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
