ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਓਖਲਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਓਖਲਾ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ 110 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਮਾਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਾਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ।
