ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ‘ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ’ ਵੀਡੀਉ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵੀਡੀਉ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਮੇਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
