ਕਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੇਤ 114 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਫੂਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐਸ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੇ ਗਫੂਰ ਸਮੇਤ 114 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 114 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਫੂਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
