15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 267 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 187 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ
stubble burning : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 267 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 187 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ/ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।’’
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 26 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
