ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੰਗ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਜੇ.ਏ.ਜੀ.) ’ਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2:1 ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਮੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਏ.ਜੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਏਜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
