Mumbai News : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ
Mumbai News in Punjabi : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਬੂ ਅਬਦੁਲ ਰੌਫ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ’ਚ 1955 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(For more news apart from Merely possessing Aadhaar, PAN card or voter ID doesn't make person Indian citizen: Bombay High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
