ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ?ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਕਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਦਰੱਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਰੂਲ ਉਲੂਮ, ਦੇਵਬੰਦ ਅਤੇ ਨਦਵਾਤੁਲ ਉਲੇਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
