ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੰਕਲਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ (ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਆਈਏਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
