27 ਸਾਲ 335 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ‘ਵਾਜਬ’ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1995 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 1995 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 27 ਸਾਲ 335 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
